देउताको विकल्प बन सरकार

                                   देउताको विकल्प र भरोसा  बन सरकार


केशवी जोशी

छाउपडिको त्रासमा बाचिरहेको मध्य र सुदुरपश्चिम अहिले झ नै ठुलो चपेटामा छ । दोस्रो दर्जामा बाचेका महिला अहिले झनै विकराल अवस्थामा छन् । छाउगोठ भत्काउन र छाउपडि प्रथा हटाउन सरकारले लिएको द्धढ संकल्पले त्यहाँ सन्नाटा छाएको छ । अहिले सम्म करिब १५ सयको हारा हारीमा छाउगोठ भत्काइएका छन् । छाउगोठ भत्काए पछि, महिनाबारी बार्नका लागि पाल, ओडार, जस्ता झनै असुरक्षित स्थानको प्रयोग भएको छ । जसले गर्दा सबै तिर बाट सरकारको उक्त अभियानको आलोचना थालिएको छ ।
अझ बढी त कर्णली र सुदुर पश्चिका काठमाडौं बासि शिक्षितहरु नै यसको आलोचना गरिरहेकाछन् । “आफ्नो गाउँ आफै बनाआंै” भन्ने संकल्प भने उनीहरुमा छैन । उनीहरु भन्छन् , छाउपडि त्यहाँको संस्कार बनिसकेको छ ।्, यति सजिलै हट्ने देखिदैन् । त्यसो भए संस्कार भनेर चुपलागेर बसिरहने त? उनीहरु उत्तर दिदैन् । उनीहरु परिवर्तन चाहेको बताउँछन् । कस्तो परिवर्तन, छाउपडि निर्मुल या सुधारिएको छाउपडि उनीहरु बेल्न सक्दैनन् । अर्काे तिर सरकारले विना गृहकार्य छाउगोठ भत्काउने काम गर्यो । महिनाबारी बार्न मलिाहरुको लागि विकल्प दिनु पथ्र्यो । तर,  छाउगोठको विकल्पक के कसैले सुझाएको देखिएन । कसैले पनि आफ्ना घरका मानिसलाई देउता रिसाउदैन्, रिसाए हेरौला भन्न सकेनन् ।  
अनि अर्काे तिर,  मध्य र सुदुर पश्चिमका जिल्ला पुगेका र महिनावारी बारीरहेका, छाउगोठमा बसेका महिला संग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेको र दःुख देखेको र बुझेको बताउने काठमाडौंका शिक्षित भने सरकारको छाउगोठ भत्काउने कार्यको प्रसंशा गरिरहेका छन् । सरकार यसैमा मख्ख परेको छ । छाउगोठमा बस्नु पर्दाको पिडा कति हुन्छ, देख्नेलाई भन्दा भोग्नेलाई थाहाँ हुन्छ । राजधानीबाट मात्र आवाज उठाएर केहि हुदैन् । सरकार जति कठोर बन्दै गयो त्यहाँ महिलाको जनजीवन त्यति नै कष्टमयी बन्ने पक्का छ । गाउँमा परिवर्तन चाहाने महिलाको भन्दा नचाहाने महिलाको संख्या बढि छ । पुरुषल्े त झन यो बिषयलाई महत्व दिदैनन् । जसले गर्दा मनरोगी महिलाको संख्या बढ्ने पक्का छ ।
छाउपडि विरुद्धको आवाज त्यहिबाट उठ्नुपर्छ । त्यो आवाज उठ्नका लागि सरकारले जनचेतनाको आवाज बुलन्द बनाउनु पर्छ । त्यहाँका छोरी, बुहारीले छाउपडिका विरुद्ध बोल्न नसकुन्जेल छाउपडि प्रथा हट्न सम्मभव छैन् । आज छाउगोठ भत्काएर छाउपडि मुक्त घोषणा गरिएका गाउँ केहि दिन मै छाउपडि युक्त बन्ने छन् ।  अशिक्षा, जनचेतनाको अभाव, सरसफाईको अभाव र स्वाथ्यसेवाको अभाव भोगिरहेका ति गाउँहरुमा जब कोही बिरामी हुन्छ, पहिले उ धामी र पुरोति कहाँ पुग्छ, अनि देउता सिसाएको देखिन्छ । कारण छाउ नबारेको देखिन्छ अर्थात महिनाबारी भएकाबेला महिला घरमा बसेकोले त्यस्तो संकट आएको निक्र्याैल गरिन्छ ।
बिरामीहुदा धामी र पुरोहित भन्दा चिकित्सक कहाँ जान सक्ने अवस्था, औषधि सजिलै पाउँने अवस्था नहुन्जेल यो प्रथा कायम रहन्छ । किन कि जो कोहि पनि बाच्न चाहाँन्छ, आफ्नो परिवारलाई बचाउन चाहाँन्छ । जसले जे सल्लाह दिन्छ उ त्यहि मान्छ । उ संग बिरामी च्यापेर शहर, बजार जान सक्ने आर्थिक अवस्था हुदैन् । अनि, उ पुरातन सोचमा बाँच्न बिवश हुन्छ । गाउँमा धामी, झाक्री सजिलै उपलब्ध हुन्छन् । तिनीहरुको शरणमा जानुको विकल्प छैन् । सामन्य रुगाखोखी, झाडापखला लाग्दा र टाउको दुख्दा सिटामोलको अभाव खेपिरहेका त्यहाँ जनताले भगवानको भरोसा नगरी कस्को गर्ने । सरकारले दरो भरोसा दिन नसकुन्जेल जस्तासुकै कार्यक्रम अगाडि ल्याए पनि छाउपडि प्रथा हटाउन गाहृो छ । सरकारले भगवान भरोसाको विकल्प दिनुपर्छ उचित शिक्षा संगै उचित स्वास्थ सेवा पनि दिनु पर्छ । नत्र देउता रिसाउने डर कहिले सकिदैन् अर्थात छाउगोठ बनिरहन्छन् । त्यहाँको आधारभुत आवश्यकता पुरा गरेर सरकारले म नै देउता हु, ममा विशवास गर भन्नसक्नु पर्छ । अन्धविश्वासबाट बाहिर आउन सहयोग गर्नुपर्छ ।
खान, बस्न र लगाउने लुगा कै समस्या व्यहोरीहरेका परिवारहरुमा छाउपडि प्रथा झन भयावह छ । सरकारको ध्यान त्यता जान जरुरी छ । छाउगोठबाट घरमा सुत्न सक्ने वातावरणको निर्माण गर्ने कार्य पनि सरकार कै हो । समाजबाट वा समाजका अगुवा, धामी, पुरोहीतलाई सदभावना दुत बनाएर उक्त वातावरणको निर्माण हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ, तर, विश्वास हैन् । किन भने उनीहरुको अन्तर आत्माबाट  छाउपडिको सोच जानसकेको हुदैन् । अहिले सरकारको कर र डर दुवैबाट केहि विचलित अवश्य भएका छन् । जुन द्धन्द कालमा देखिइसकेकोे हो । राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने त्यतिबेला बाहिर नआए पनि डर र त्रासका कारण छाउगोठबाट घरमा सुतेका किस्सा त्यहाँका केहि महिला संग छन् । तर, माओवादीले शान्तिको धार समाते संगै त्यहाँको अवस्था पुरानै रहन पुग्यो । 
त्यस्तै, २० बर्ष देखि  काम गर्दै  आएका सरकारी र गैरसरकारी संगसंस्थाहरुले छाउपडि मुक्त घोषणा गरेका गाउँ फेरी पुरानै सोचमा फर्किएका उदाहरण पनि छन् । सकारले किन त्यसबारेमा अध्ययन गर्न जरुरी देखेन र मुढेबलले छाउगोठ भत्काउने अभियान अगाडि बढायो । त्यसको शिकार महिलाहरु नै बन्न पुगे । किन कि छाउपडि उनको मनको डर हो । वाध्यता र मायाका कारण उनीहरु आफु मरेर पनि परिवार बचाउन चाहान्छन् । तर, परिवार समाज भने उनीहरु मरे पनि हुन्छ तर, देउता भने रिसाउनु भएन सोच्छ । हो, यहि सोचलाई भत्काउनु छ । तिमीहरुका बारेमा समाज सोच्दैन भने तिमीले समाजको ठेक्का किन लिने भनेर त्यहाँका दिदी बहिनीहरुको आवाज छाउपडि विरुद्ध उठानउन सक्ननु पर्छ ।
म्हिनाबारी बार्न बनाएका छाउगोठ त देखिने थिए र भत्काउन सजिलो भयो । तर, छाउगोठ नभएका मध्य र सुदुरपश्चिमका जिल्लाहरुमा महिनाबारी भएका महिला बाख्र, गाइर्, भैंशीका गोठमा समेत सुत्ने गर्छन । के यो अवस्था छाउगोठ भन्दा कम खतरनाक छ । अब विचार गरौ, त्यहाँ कतिको सरसफाई होला, के ति महिलाहरुले सेनिटरी प्याडका बारेमा सुनेका होलान । कतिपय ठाउँमा पेन्टि –कट्टु) लगाएर कपडाको प्रयोग बारेमा समेत ज्ञान छैन् । अझै पनि धेरै ठाउँका महिलाहरु महिनाबारीका बेला कपडाको लगांैठी लगाउन बाध्य छन् । र त्यसलाई परिवर्तन मान्छन् ६० पुगेका महिलाहरु । स्यानेटरी प्याड किनेर प्रगोग गर्न सक्ने आर्थिक स्थिति गाउँमा पक्कै छैन । तर कट्टु र कपडाको प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर कसले सिकाउने । यस्ता विषयमा बोल्न भनेको त ठुलो कसरत गर्नु पर्छ । झन मनाउन त सकस नै हुन्छ । 
जब सम्म त्यहाँका महिलाहरुको चेतना, आर्थिक र सामाजिक स्थिति पुरुष सरह पुग्दैन्, छाउपडिको अत्यचार बेहोरी रहन्छन् । तर, छाउगोठ त अहिले नै भत्काउन सकिन्छ । जुन कार्य सरकारले अहिले गरिरहेको छ । यो धेरै पहिले नै गरिसक्नु पर्थाे । कानुन बनेको पनि चार बर्ष हुनलाग्दा बल्ल सरकारले आट गर्यो तर, विना अध्ययन । चारबर्ष सम्म सरकार छाउपडि विरुद्ध उजुरी पर्ला र कारबाई अगाडि बढाउने भन्दै बसिर्यो । कसैले उजुरी गर्न सकेनन् । समाज र परिवारबाट अलग हुनुपर्र्ने डरले महिलाहरु चुपचाप महिनाबारीको पिडा सहिरहेकाछन् । समाजमा विद्रोह गर्ने साहस कसरी आउला र तिमी विद्रोह गर पछाडि म छु भन्ने को । कतिको महिला मैत्रि छ त्यहाँको समाज, जस्ता कुराहरुको बारेमा बुझन् जरुरी मानेन सरकारले । परिवार विना कसरी बाच्ने अनि, समाज विना परिवार कसरी बस्ने । समाजबाट अलगिनु भन्दा छोरी बुहारी त्याग्न सक्छ परिवार । यो समस्या छोरा मान्छेको हुदो हो भने समाज कायापलट हुन्थ्यो होला ।


Comments

Popular posts from this blog

सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको चपेटामा परेको छाउपडि प्रथा

Abuse and Harassment of Female Journalists in Karnali

The Impact of Indian Cartoon-shows on Nepali Children: A Case Study of Nepalgunj MunicipalityAbstract