Posts

Showing posts from February, 2020

देउताको विकल्प बन सरकार

                                   देउताको विकल्प र भरोसा  बन सरकार केशवी जोशी छाउपडिको त्रासमा बाचिरहेको मध्य र सुदुरपश्चिम अहिले झ नै ठुलो चपेटामा छ । दोस्रो दर्जामा बाचेका महिला अहिले झनै विकराल अवस्थामा छन् । छाउगोठ भत्काउन र छाउपडि प्रथा हटाउन सरकारले लिएको द्धढ संकल्पले त्यहाँ सन्नाटा छाएको छ । अहिले सम्म करिब १५ सयको हारा हारीमा छाउगोठ भत्काइएका छन् । छाउगोठ भत्काए पछि, महिनाबारी बार्नका लागि पाल, ओडार, जस्ता झनै असुरक्षित स्थानको प्रयोग भएको छ । जसले गर्दा सबै तिर बाट सरकारको उक्त अभियानको आलोचना थालिएको छ । अझ बढी त कर्णली र सुदुर पश्चिका काठमाडौं बासि शिक्षितहरु नै यसको आलोचना गरिरहेकाछन् । “आफ्नो गाउँ आफै बनाआंै” भन्ने संकल्प भने उनीहरुमा छैन । उनीहरु भन्छन् , छाउपडि त्यहाँको संस्कार बनिसकेको छ ।्, यति सजिलै हट्ने देखिदैन् । त्यसो भए संस्कार भनेर चुपलागेर बसिरहने त? उनीहरु उत्तर दिदैन् । उनीहरु परिवर्तन चाहेको बताउँछन् । कस्तो परिवर्तन, छाउपडि निर्मुल या सुधारिएको छाउपडि उनीहरु बेल्न सक्दैनन् । अर्काे तिर सरकारले विना गृहकार्य छाउगोठ भत्काउने काम गर्यो । महिना

छाउपडि प्रथा हटाउन कठिन छ, अशम्मभव छैन्

 छाउपडि प्रथा हटाउन कठिन छ, अशम्मभव छैन्  केशबी जोशी पछिल्लो समय धेरै बहस भएको विषय हो मध्य तथा सुदुरपश्चिममा संस्कारको रुपमा स्थापित कुसंस्कार अर्थात छाउपडि प्रथा । र, भाइरल भएको विषय हो नेकपाका सांसद गजेन्द्रबाहादुर महतले छाउगोठ भत्काउने गृह मन्त्रालयको अभियानप्रति जनाएको आपत्ति । जुन संचार माध्यम र सबैकालागि हास्यासपद बिषय बनेको छ ।  उनले सत्यता बोलेका हुन, तर, भन्न खोजेको कुराको शैली मिलेको छैन् । जहाँका जनता नुन, तेल लगाएतका खाध्यान्न र सामान्य औषधि जस्ता आधारभुत आवश्यकता संग जुधिराखेका छन् । सामान्य रुघा खोकिबाट १०–१५ जनाको मृत्युलाई सामान्य मान्छ सरकार । अर्थात अनिमात्र औषधिको पोको बाधेर देशको राजधानीबाट मध्य र सुदुरपश्चिम लम्कन्छ सरकार । त्यस्तै शिक्षा, चेतनाको स्थर शुन्य छ । प्रकिृतीका कारण हिमाली जिल्लाहरुमा प्राय ४ महिना स्कुल बन्द हुन्छन्, त्यसले बिद्यार्थीलाई कति असर पर्छ, त्यसको विकल्प खै । सरकारले छाउगोठ भत्काउदा त्यसको विकल्पका बारेका गरेको गृहकार्य वा अध्ययन खै । सासंद महतले भन्न खोजेका कुरा यिनै थिए । भलै उनले भन्न खोजेका शब्द र शैलि फरक थिए । सरकारले थालेको