सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको चपेटामा परेको छाउपडि प्रथा
चरणबद्धरुपमा अगाडि बढे हटाउन सकिन्छ छाउपडि प्रथा केशवी जोशी जब, कुनै महिलाको छाउपडि गोठमा बलात्कार हुन्छ वा मृत्यु हुन्छ, तव, यो बिषयले केही समय बहसको रुप लिने गर्छ । तर, दुईचार दिनपछि उक्त घट्ना संगै उक्त बिषय समेत हराउँछ । छाउपडि प्रथाकाबारेमा कयौं डकुमेन्ट्रि बने । कयौं सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले छाउपडि कै नाममा कयौं कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरे । छाउपडि गोठ भत्काएर छाउपडि मुक्त क्षेत्र घोषणा गरे । तर, समस्या उस्तै छ । अवस्था झन विजोग छ । सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमा छाउपडि प्रथालाई कुरीति प्रथाको रुपमा घोषणा गर्यो । सरकारले २०६४ सालमा यसलाई सामाजिक कुरिति घोषणा गरेर छाउपडि प्रथा उन्मुलन सम्बन्धि निर्देशिका–२०६४ समेत जारी गरिसकेको छ । तर, निर्देशिका हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । छाउपडि गोठ भत्काउदैमा र निर्देशिका बनाउदैंमा छाउपडि प्रथा उन्मुलन हुदैन् । जुन देखिसकिएको छ । भिन्न समाजबाट गएर उक्त प्रथालाई जरै देखि फाल्नुपर्छ भनेर कार्यक्रम गर्दैमा त्यहाँका मानिसहरुले त्यसलाई न त अनुशरण गर्छन् । सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुले विना कुनै